इपिएस कमजोरि: साहुको एकाधिकारपन

1083

स्वदेशमा बेरोजगार भई भौतारिरहेका लाखौ नेपालिहरुका लागि ई.पि.एस प्रणालि एक गतिलो अवसर हो। यो ढोका मार्फत कोरिया भित्रिनु लाखौ नेपालिहरुको चाहना र सपना पनि हो।मुलत थोरै लागतमा प्रणालिले लिने परिक्षामा उतिर्ण हुँदा कोरिया जान योग्य हुनाले पनि युवा जमात झँनझँन बर्षेनि यसैमा लालायित छन।नेपाल सरकार,श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र कोरीया रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय बिच ,सन २००७ को जुलाई २३ मा एकआपस मन्त्रीस्तरिय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मात्र नेपालमा रोजगार अनुमति प्रणाली लागु भएको हो। प्रत्येक २ वर्षमा यो समझदारी पत्र नविकरण हुदै आएको छ।सरकारले सय भन्दा बढि बैदेशिक रोजगारको बाटो खुला गरिदिए पनि हालसम्म कोरिया मात्र सरकारि स्तरबाट धेरै संख्यामा कामदार पठाऊने पहिलो मुलुक बन्न पुगेको छ।कोरियाले नेपाल लगायत अरु ढेड दर्जन देशबाट कामदार झिकाऊने गर्छ।कोरियामा हालसाल बिस लाख भन्दा बढि मजदुर रहेका छन।त्यसमा कामदारका रुपमा आएका तीन लाख मजदुरहरु छन।त्यसमा लगभग छयालिस हजार भन्दा बढी नेपालिको संख्या रहेको छ।


बढ्दो उधोगधन्दाको बिकाश र विस्तारसंगै साना तथा मझौला कारखानामा आवस्यक जनशक्तिको अभावलाई पुर्ति गर्न कोरीयाले सन् 1993 पश्चात (ई.पि.यस प्रणालिपुर्व) प्रशिक्षार्थि कामदार प्रणालि नाम दिएर दुई दर्जन भन्दा बढि देशहरुबाट कामदार ल्याऊन शुरुवात गरेको थियो।जुन निजि क्षेत्रबाट संचालित थियो।त्यसैले पनि त्यो प्रणालि यो प्रणालि जस्तो अलि ब्यबस्थित तथा कानुनसम्मत भने थिएन।जहाँ मानव अधिकार हनन,लापर्वाहि,एकाधिकारपन,श्रम शोषण जस्ता कुरितिहरुले जरो गाड्दै गए।बिदेशि कामदारहरु दाताबाट शोषित हुदै गए।प्रदहरु कारिन्दाप्रति कम उतरदायि देखिए।यसर्थ कामदारहरु आफ्ना अधिकारबाट पनि वन्चित हुन थाले।त्यसैको परिणाम स्वरुप,कामदारका हक र अधिकारलाई ऊचो बनाऊदै,सरकारि स्तरबाटै सरल तथा व्यवस्थित माध्यमबाट कामदार भित्र्याउने हेतुले सन 2004 मा ईपियस प्रणालि शुरुवात भयो।शुरुवात भएको तीन बर्ष पश्चात मात्र नेपालसंग श्रम संम्झौता भयो।सम्झौता भए पश्चात आठ बटा परिक्षा संचालित भए।इं पि एस अन्तर्गत सन् २००८ को अगस्त ११ मा पहिलो पटक ५५ जना कामदारहरु कोरीया प्रस्थान गरेका थिए।त्यो संख्या २०१४ को फ्रेब्रुअरीसम्मिसक आईपुग्दा करिव २३ ह्जारको हाराहारिमा पुग्यो र हालसाल त्यो संख्या बढेर पैतालिस हजार नाघिसकेको छ ।फेरि अर्कोतिर शुरुताकाभन्दा पछिल्ला समयमा परिक्षाहरु झँनझँन जटिल बन्दै गए।यसर्थ आजभोलि परिक्षार्थिले चानचुने मेहनतले भाषा परिक्षा पास गर्न कठिन पनि छ।फेरि भाषा पास हुदैमा कोरिया आईने पनि होईन तर आऊने संभावना प्रबल हुन्छ।परिक्षा दिएपश्चात दुई बर्षसम्म थीर मन बोकेर बस्नुपर्ने हुन्छ।परिक्षा दिदै गर्दा बारम्बार ठोकिने वाक्य पनि यहि नै हो।” भाषा परीक्षा पास गर्नु भनेको कोरीयामा रोजगारका लागी आवेदन दिन योग्य हुनु मात्र हो, रोजगारीको ग्यारेन्टी भने हैन ।”

चौबिस घण्टामा दिन र रात आधाआधा हुन्छ भने जस्तै यस प्रणालिका पनि थुप्रै कमिकमजोरीहरु छन।जसले गर्दा मजदुरहरुमा दिनहुँ तनाब तथा मृत्युवरणसम्मको परिस्थिति निम्तिएका छन।कामदारको छनौट तथा ब्यबस्थापन सरकारि निकायबाट भई यो प्रणालि अति पारदर्शि तरिकाको प्रणालि भएता पनि कोरियामा आएपश्चात कामदारले भोगेका घटना र जटिल परिस्थितिहरु डरलाग्दा छन।दिनहु खाएका र पचाएका बोलिहरु घिनलाग्दा छन।अझँ उत्पादनमुलक क्षेत्रभन्दा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने बिदेशि कामदारहरु बढी शोषित र आतंकित छन।मुख्यत यस प्रणालिको सबैभन्दा पहिलो कमजोरि नै साहूको एकाधिकारपन हो।यस बिषयमा निकै लामो समयदेखि आवाज पनि नउठेको होईन।केसिटिउ र एमटियु जस्ता कामदारका हकहितमा जन्मिएका संस्थाहरुले त ,ई. पि .यस प्रणालिलाई निर्मुल पारि डव्लु.पि.यस प्रणालि लागु गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बिभिन्न आन्दोलन तथा धर्ना दिदै आवाज ऊठाउदै आएका छन।कामदारलाई काम छनौटमा सरल र सहज बनाऊन सबैभन्दा पहिले साहूको एकाधिकारपनलाई नामेट गर्नु नै आजको टडकारो आवस्यकता पनि हो।जहाँसम्म लाग्छ,धेरै बिदेशि कामदारहरुले याचित र अपेक्षित गरेको एकमात्र बुदाँ नै यहि हो। सम्झौता गर्दा विदेशि कामदारलाई कोरियन सरहको व्यवहार गरिन्छ भनिए तापनि यहाँ त्यस्तो आभाष पटक्कै हुदैन।आधारभुत मानव अधिकारको ग्यारेन्टि नै प्रणालिको मुख्य विशेषता रहेता पनि बिभेद र मतभेद छर्लगं देखिन्छ।काममै पनि धेरै नेपालिहरु पिडित छन।केहि बोलि सक्दा जागिर जाने डरले बोल्ने कुराहरु पनि गुम्सिएका छन।अर्थात आवाज दवाईएको देखिन्छ।यस्तो अवस्थामा कामदारसंग  परामर्श लिने र दिने संघ संस्थाको खाचो देखिन्छ।सरकारि स्तरको प्रणालि भएकाले मुख्य मुख्य ठाऊहरुमा कामदारका समस्याहरु बुझिदिने समिति वा संस्था भैदिएमा आत्महत्याको बाटो साघुरो हुदै जाने थियो कि?

प्रतिक्रियाहरू