के-बिजले दियो इपिएस कामदारलाइ २० प्रतिशत कम ज्याला दिन सुझाब

7813

कोरियाको साना तथा मझौला कम्पनिको  ब्यबस्थापक SMEs ( के-बिज ) ले इपिएस कामदारलाइ  बेसिक तलबको  २० प्रतिशत कम दिन सरकारलाइ सुझाब दिएको छ l बिदेशी कामदार काममा दक्ष नहुने भएको  कारण उनीहरुलाई कोरियन कामदार बराबरको ज्याला दिदा कम्पनीलाई थप आर्थिक बोझ पर्ने भन्दै सन् २०१९ देखि उक्त नियम लागु गर्न सरकारलाइ सुझाब दिएको हो l
सरकारले सन् २०१९ देखि लागु हुने गरि १०.९ प्रतिशत तलब बृद्दी गरेपछि केबिजले साना तथा मझौला कम्पनि हरु बाट सुझाब संकलन गरेको थियो l धेरै जसो कम्पनि हरुले आफुलाई पर्न जाने थप आर्थिक भार कम गर्न बिदेशी कामदार लाइ कोरियनको तुलनामा २० प्रतिशत कम ज्याला दिनु पर्ने सुझाब दिएका थिए l
त्यस्तै के-बिजले बिदेशी कामदार कोरिया प्रवेश गरेको पहिलो बर्षमा २० प्रतिशत ज्याल कम दिने ,दोस्रो बर्षमा १० प्रतिशत कम दिने र तेस्रो बर्षमा कोरियन कामदार संग बराबर ज्याला दिदा न्यायिक हुने तर्क समेत अगाडी सारेको छ l
कम्पनीमा कोरियन कामदार बराबार उत्पादन गर्न नसक्ने बिदेशी कामदारलाइ बराबर ज्याला दिदा न्यायिक नहुने भन्दै केबिजका  एक अधिकारीले भने ” बिदेशी कामदार लाइ उसको कार्य दक्षताको  आधारमा ज्याला दिन ग्रेडीङ् सिस्टम लागु हुनु पर्दछ ”
हालै कोरिया सरकारले सन् २०१९ देखि लागु हुने गरि प्रति घण्टा ८ हजार ३ सय ५० वन अर्थात ७.३७ अमेरिकी डलर तोकेको छ l राष्ट्रपनि मुन जे इनले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा सन् २०२० सम्म प्रतिघन्टा १० हजार कोरियन वन पुर्याउने बताएका थिए l

 

 

 

प्रतिक्रियाहरू