कोरियामा ओभरटाइम घट्यो, अब सातामा बढिमा ५२ घण्टा मात्र काम गर्न पाउने

6942
दक्षिण कोरियाले यो महिनादेखि लागु हुने गरी (ओभरटाइम) काम गर्ने अतिरिक्त समय घटाएको छ । यहाँ कार्यरत मजदुरले अब सातामा बढिमा ५२ घण्टा मात्र काम गर्न पाउनेछन् ।
काम र जिवनको सन्तुलन मिलाउनका लागि भनेर सरकारले लागु गरेको नयाँ नियम अनुसार हाल ३०० भन्दा बढि कामदार रहेका ठूला कलकारखाना, सार्वजानिक संस्थानहरु, सरकारी कार्यलयहरुमा नियम लागु हुने छ ।
नयाँ प्रणाली अन्र्तगत, कोरियन कर्मचारीले सन् २००४ बाट लागु भएको सातामा ४० घण्टा नियमित काम र १२ घण्टा अतिरिक्त काम गर्न पाउने छन् । नियम फलो नगर्ने व्यवसायीहरुलाई २ वर्षसम्मको जेल र २० मिलियन कोरियन वन बराबर जरिमाना गरिने श्रम मन्त्रालयले बताएको छ ।
परिवर्तित नयाँ नियमले कोरियाको बेरोजगारी समस्या समाधान हुने अपेक्षा लिइएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
हाल ठूला व्यवसायहरुमा मात्र लागु गरिने उक्त नियम सन् २०२० जनवरी १ बाट ५० देखि ३०० सम्म कामदार रहेका व्यवसायहरुमा लागु गरिने छ । भने ५ देखि ५० जनासम्म कार्यरत साना तथा मझौला ब्यवसायहरुमा सन् २०२१ को जुलाई १ देखि लागु गरिने छ ।
नयाँ नियमको सक्तारुण डेमोक्रेटिक पार्टीले स्वागत गर्दै नियम कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्ने जनाएको छ । भने विपक्षी पार्टीहरुले कर्मचारी र व्यवसायीको जीवनलाई लिएर चिन्तात्मक चासो व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले अपनाएको नयाँ नियम लागु भएमा २४ घण्टा चलिरहने कम्पनीहरुमा हाल २ सिफ्टमा काम हुन्थ्यो भने अबको नियम लागु भएमा ३ सिफ्ट चलाउनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि उक्त कलकारखानाहरुमा कामदार माग हुनेछ । जसले गर्दा कोरियन बेरोजगारीको संख्या पनि घट्ने र आप्रवासी कामदारको माग पनि बढ्ने छ ।
दक्षिण कोरियामा कार्यरत मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरुले न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
हाल कायम रहेको प्रतिघण्टा ७ हजार ५ सय ३० वनबाट वृद्धि गरि १० हजार वन बनाउनुपर्ने मजदुर संगठनहरुले माग राखेका छन् । भने न्युनतम ज्याला निर्धारण समितिले ज्याला वृद्धिका बारेमा छलफल सुरु गरेको छ ।
उक्त समितिले जुन महिना भित्रमा आउँदो वर्ष सन् २०१९ को न्युनतम ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारित ज्याला अगष्ट ५ मा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीद्धारा घोषणा गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । समितिमा रोजगारदाता, सरकारीपक्ष र मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरु सहभागि हुन्छन् ।
राष्ट्रपति मुन जे इन प्रशासनले सन् २०२० सम्ममा न्युनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउने रणनीति लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दुई वर्षमा १५. २४ प्रतिशतले ज्याला बढाउनुपर्ने हुन्छ । ज्यालाको विषयमा प्रत्यक वर्ष माग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरि रणनीति तय गर्न लागेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रियाहरू