प्रवासी श्रमिकले मजदुर युनियनमा आबद्द भई संघर्ष गर्नु पर्ने कारण

655

दक्षिण कोरियामा प्रवासी श्रमिक प्रवेश गर्न शुरु गरेको लगभग  ३० बर्ष हुन लागि सकेको छ । यो अवधिमा प्रवासी श्रमिकहरुले कोरियाको आर्थिक बिकाशमा ठुलो टेवा पुर्याएको छन् ।

कोरियामा प्रवासी श्रमिक नभएमा  कृषि क्षेत्र साथै धेरै जसो साना तथा मझौला कम्पनी संचालन हुने अवस्था देखिदैन। श्रमिकको अभाब धेरै खड्कीरहेको अवस्थामा कोरियामा कोरियन सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रवासी श्रमिक ल्याएर काम लगाई रहेको अवस्था छ तर प्रवासी श्रमिकको मजदुर अधिकार र मानब अधिकारको रक्षाको बारेमा केहि सोची रहेको छैन। प्रवासी श्रमिक माथि गरिने शोषण, दमन, भेदभाब कायम राख्ने नियम-कानुन शुरु देखि नै लागु गरिरह्यो। कोरियन सरकारले प्रवासी श्रमिक भित्र्याउन १९९४ मा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु गर्यो र यो प्रणाली अन्तर्गत आउने श्रमिक (प्रशिक्षार्थी) ले कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउदैन थिए  र उनीहरुलाई मजदुर कानुन लागु हुदैन थियो। त्यसबेलामा, प्रवासी श्रमिकहरु चुप लगेर बसेनन् र प्रवासी श्रमिकको हक अधिकार हनन गरि बनाईएको नियम कानुनको खारेजीको माग गर्दै प्रवासी श्रमिकहरु संगठित भएर शंघर्ष गर्न शुरु गर्यो। प्रवासी श्रमिकहरुले १९९४ देखि औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीको खारेजी गरि डब्लुपीएस लागु गर्नु पर्ने माग गर्दै संघर्ष गरेको थियो ।

प्रवासी श्रमिक र कोरियन मानब अधिकारबादी समुहको निरन्तर आन्दोलनको कारण औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली सन् २००४ मा खारेज भयो। त्यसबेलामा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारजे भए पनि केहि देशबाट कोरियन सरकारले सन् २००७ सम्म औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीबाट नै श्रमिकहरु भित्र्याई रह्यो तर औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली पूर्णरुपमा खारेज भएको भने सन् २००७ मा हो। त्यसपछि, सन् २००४ मा कोरियन सरकारले औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज गरि रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस लागु गर्यो। रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस भनेको कोरियन कम्पनीले स्वदेशी श्रमिक नपाएको अवस्थामा प्रवासी श्रमिक ल्याएर काम लगाउन अनुमति दिने कानुन हो। यो प्रणाली अन्तर्गत प्रवासी श्रमिक कोरिया लैजानको लागि छनोट माध्यम कोरियन भाषा परिक्षा रहेको छ।

सरकारले तोकेको सबै प्रक्रिया पुरा गरेर कोरिया प्रवेश गरेको प्रवासी श्रमिक रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत बनेको कानुनद्वारा नियन्त्रित हुन्छन । रोजगार अनुमति प्रणालीमा प्रवासी श्रमिक सम्बन्धि सबै अधिकार अहिले कम्पनी मालिकलाई छ। नियममा प्रवासी श्रमिकले कोरियामा पहिलो पटक ३ बर्ष काम गर्न पाउने छ  भने  १ बर्ष १० महिनाको अतिरिक्त कार्य अवधि थप गर्नको लागि कम्पनी मालिकको सहमति चाहिन्छ। काम गर्न पाउने अवधि ज्यादै छोटो भएकोले परिवार झिकाउन नपाइने नियममा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन क्षेत्रमा कार्यस्थल परिबर्तन गर्न पनि नपाइने नियममा छ भने ४० बर्षको उमेरसम्म मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । कोरियामा अहिले सम्म पनि कम्पनी मालिकको अनुमति बिना कम्पनी परिबर्तन गर्न नपाइने कानुनमा उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा यो इपिएसको सबै भन्दा नराम्रो पक्ष मानिएको हो। यो प्रावधानले गर्दा प्रवासी श्रमिकको स्वइच्छाले कम्पनी परिबर्तन गर्न र छनोट गर्न पाउने अधिकार हनन भएको छ । प्रवासी श्रमिकको स्वइच्छाले कम्पनी परिबर्तन र छनोट गर्ने अधिकार कानुनले सुनिस्चित गरेको छ। प्रवासी श्रमिकले कम्पनीमा नराम्रो स्थितिमा जबर्जस्ति काम काम गर्नु परेको छ त्यस्ले गर्दा औधोगिक दुर्घटना दिन प्रति दिन बृद्दी भई रहेको छ। कोरियन श्रमिकको तुलनामा प्रवासी श्रमिकको औधोगिक दुर्घटना ६ गुणाले बढी रहेको बिभिन्न तथ्याङले देखाएको छ। आफुले चाहेको अवस्थामा कम्पनी परिबर्तन गर्न नपाएको कारण आत्मा हत्या गर्ने प्रवासी श्रमिकहरु पनि बढी रहेको छ भने उचित मात्रामा तलब बिदा साथै बिभिन्न किसिमको सेवा सुविधाहरु पनि नपाई रहेको अवस्था छ ।

लेखक: उदय राई – प्रवासी मजदुर युनियन अध्यक्ष, दक्षिण कोरिया

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा काम गर्न प्रवासी श्रमिकहरुले मजदुर कानुनको धारा ६३ लागु गराएर शोषित पिडित हुनु परिरहेको छ । जति लामो समयसम्म काम गरे पनि न्युनतम ज्याला पनि नपाई रहेको अवस्था छ । प्रवासी श्रमिकहरुले कार्य स्थलमा बिभिन्न किसिमको भेदभाबहरु भोगी रहेको छन।

इपिएसमा  कम्पनी परिबर्तन गर्न कम्पनी मालीकको सहमति चाहिन्छ तर गत गर्षको एमटियुको दबाबमुलक गतिविधिको कारण कम्पनी मालिकले यौन दुर्व्यवहार गरेमा , कम्पनी मालिकले मात्र होइन सहकर्मी र  मालिकको नातेदारले कुटपिट गरेर प्रमाणित भएको अवस्थामा, तलब नदिने वा दिए पनि  नियमित रुपमा ढिला दिने अनि त्यसरी तलब दिएको कारणले त्यो कम्पनीमा काम गर्न उचित नहुने ठहर भएमा , कम्पनीले प्रवासी श्रमिकलाई बस्ने कोठाको बारेको सूचना अग्रिम जानकारी नगराएको खण्डमा कम्पनी परिबर्तन गर्न पाइने व्यवस्था भएको छ ।

इपिएसमा भएको प्रवासी श्रमिकले स्वइच्छाले  कम्पनी परिबर्तन गर्न नपाउने प्रावधान हटाउन कोरियन सरकारलाई दबाब दिन एमटियुले आईएलओ (ILO) को साधारण सभा र संयुक्त राष्ट्र संघ जातीय भेदभाब निवारण समितिमा पनि माग गरेको छ । यसै अनुरुप गत बर्ष  संयुक्त राष्ट्र  संघ जातीय भेदभाब निवारण समितिले कोरियन सरकारलाई प्रवासी श्रमिकले स्वइच्छाले कम्पनी परिबर्तन गर्न बाधा पुर्याउने कानुनको बुदाहरु खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

कोरियन सरकारले लागु गरेको इपिएस प्रणाली प्रवासी श्रमिक मैत्री त छदै छैन यति हुदा हुदै पनि समय समयमा सरकार र कम्पनी मालिकको चाहना अनुसार कानुनमा संशोधन  गरि श्रमिकको अधिकारहरु अझ कटौती गर्दै आइरहेको छ ।

कोरियन सरकारले इपिएस कानुनमा संशोधन गरेको बुँदाहरु यस्तो छ ।

१) शुरुमा सन् २००४ देखि सन् २००९ सम्म कम्पनीसँग गरिने काम गर्ने सम्झौताको अवधि १ बर्षसम्म मात्र गर्न पाइने व्यवस्था थियो तर सन् २००९ पछि काम गर्ने सम्झौताको अवधि ३ बर्ष गर्न पाउने बनाइएको छ जसले गर्दा श्रमिकले नचाहेर पनि कुनै पनि  कम्पनीमा  ३ बर्ष काम गर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो।

२) इपिएस अन्तर्गत आएको कुनै प्रवासी श्रमिकले कम्पनी परिबर्तन गरेमा उसलाई अर्को कम्पनीमा जनाको लागी  श्रमिकको आवश्यक पर्ने १० वटा भन्दा बढी कम्पनीको नाम दिने ब्यबस्था थियो तर सन् २०१२ अगष्ट १ देखि श्रम मन्त्रलयले कम्पनी परिबर्तन सम्बन्धि निर्देशिका बनाई कम्पनी छोडेर काम खोजिरहेको श्रमिकलाई  कम्पनीको नाम लिस्ट नदिने र त्यसको सट्टा श्रमिक चाहिएको  कम्पनीलाई काम खोजिरहेको श्रमिकको नाम (सूचना)  दिने व्यवस्था गर्यो । यसको साथै यदि  त्यो कम्पनी मालिकले काम खोजिरहेको प्रवासी श्रमिकलाई आफ्नो कम्पनीमा काम गर्न बोलाएर यो कम्पनीमा काम गर्न अस्वीकार गरेमा त्यो श्रमिकको नाम (सूचना) १५ दिनसम्म अरु कुनै कम्पनीलाई नदिने  व्यबस्था गर्यो त्यो अवश्थामा १५ दिनसम्म कोठामा नै बसिरहनु पर्ने अवस्था आयो। यस्तो निर्देशिकाले प्रवासी श्रमिकलाई कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा काम लाग्न ज्यादै गार्हो बनायो । त्यसैले, प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु) ले  यो निर्देशिका खारेज हुनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन शुरु गर्यो। एमटियुको निरन्तर दबाबमुलक बिरोध कार्यक्रमको कारण कम्पनीलाई काम खोजिरहेको प्रवासी श्रमिकको नाम लिस्ट दिने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई हटाएर काम खोजिरहेको श्रमिकलाई  श्रमिक आवश्यक परेको कम्पनीको नाम (सूचना) (अहिलेको मेसेज दिन व्यबस्था) दिने व्यवस्था बनाउन सफल भयो ।

३) सन् २०१४ को जुलाई २८ तारिकसम्म इपिएस अन्तर्गत आएको प्रवासी श्रमिकले थेजिकगुम बापतको रकम कम्पनी छोडेको १४ दिन भित्र कोरियामा नै हुँदा पाउने व्यवस्था थियो तर सरकारले कानुनमा परिबर्तन गरि प्रवासी श्रमिकले थेजिकगुम पाउन कोरिया छोड्नु पर्ने व्यवस्था गर्यो ।

४) सन् २०१७ मा प्रवासी श्रमिकले पाँउदै गरेको ज्याला घटाउन खाने-बस्ने खर्च सम्बन्धि निर्देशिका बनायो जुन निर्देशिका अनुसार श्रमिकलाई खाने र बस्ने सेवा सुबिधा उपलब्ध गरिएमा कम्पनीले श्रमिकबाट बढीमा तलबको २० प्रतिशत रकम खाने बस्ने खर्च बापत लिने निर्देशिका बनाएका छन्। यसको बिरोधमा पनि एमटियु लागिरहेको छ।

५) मजदुर संगठनको दबाबका कारण कोरियन सरकार प्रत्येक बर्ष न्युनतम ज्याला बृद्दी गर्न बाध्य भई रहेको छ  तर यो बढेको न्युनतम् ज्याला प्रवासी श्रमिकलाई दिन नसकिने र प्रवासी श्रमिकलाई ज्याला सम्बन्धि कानुन छुटै बनाउनु पर्ने भनि संसद र कम्पनी ब्यबसायीहरुले माग गरिरहेको छन्।  एमटियुले यसको बिरुद्दमा आवाज उठाई रहेको छ ।

कोरियामा हालसम्म प्रवासी श्रमिक सम्बन्धि नियम कानुन  जति पनि परिबर्तन भएको छ त्यो सबै प्रवासी श्रमिकहरुको संघर्षको कारणले परिबर्तन भएको हो । त्यसैले, सन् २०१८ को संघर्षबाट हामी प्रवासी श्रमिकले प्राप्त गर्न नसकेको आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्नको लागि सन् २०१९ मा सबै प्रवासी श्रमिक प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु) मा आबद्द भई संघर्ष गरौ।

तपाई हामी हातेमालो गर्दै अघि बढौँ, आफ्नो अधिकारको लागि आजै उठौँ।

 

 

प्रतिक्रियाहरू