विभेदकारी ज्याला बृद्दी गर्ने कोरियाको तयारि

7672

कोरियाको संसदले मजदुर कानुनको परिबर्तन तथा मासिक बोनस बृद्दी सम्बन्धि कानुन पास गर्ने तयारीमा छ l गत हप्ता कानुनबिध तथा संसदीय मजदुर समिति बीच भएको सहमति अनुसार महिनामारी बोनस ,यातायात तथा आवास खर्च बृद्दी गर्ने तयारि गरेको भएता पनि केहि बिश्लेसक हरु यसमा सहमत छैनन् l

आउदो बर्षको लागि महिनामारी बोनसमा २५ प्रतिशत , आवास तथा यातायात खर्चमा न्युनतम तलबको ७ प्रतिशत बृद्दी गर्ने संसदीय मजदुर समितिले तयारि गरेको छ l यद्वपि न्युनतम ज्याला बृद्दीको लागि भने कुनै तयारि गरेको छैन l न्युनतम ज्याला बृद्दी नगरी बोनस तथा अन्य शिर्षकमा ज्याला बृद्दी गर्दा समानता हुन् नसक्ने भन्दै मजदुर संगठन भने यसको बिरोधमा छ l

उक्त नीतिले धेरै ज्याला लिने कामदारको मासिक तलबमा थप बृद्दी हुने छ भने थोरै ज्याला हुने मजदुरको कम बृद्दी हुने छ l त्यसो त कतिपय कम्पनीमा मासिक बोनस दिने नियम नै छैन l उक्त नीतिले बोनस नदिने कम्पनीमा कार्यरत मजदुरको कुनैपनि ज्याला बृद्दी नहुने मजदुर संगठनको ठहर छ l उक्त नीतिले मजदुर मजदुर बीच विभेद निम्त्याउने भन्दै फेडेरेसन अफ कोरिया ट्रेड युनियन लगायत अन्य मजदुर संगठन हरु यसको बिरोधमा निरन्तर संघर्षमा छन् l

सन् २०११ देखि न्युनतम ज्यालामा ८.१ प्रतिशत भन्दा बृद्दी नगरेको सरकारले गत बर्ष १६.,४ प्रतिशत ज्याला बृद्दी गरेको थियो l राष्ट्रपति मुन ले इन को सन् २०२० सम्म प्रति घण्टा १०हजार वन पुर्याउने चुनाबी घोषणा अनुसार २०१९ को लागि १६ प्रतिशत तथा सन् २०२० मा पनि १६ प्रतिशत न्युनतम ज्याला बृद्दी गर्नु पर्ने हुन्छ l

प्रतिक्रियाहरू