नेपाल सरकारले कोरिया सहित पाँच मुलुकसँग श्रम सम्झौता नविकरण गर्दै

1955

सरकारले दोहोरो श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका ५ वटा देशसँग सम्झौता नवीकरण गर्ने भएको छ।

दक्षिण कोरिया, कतार, इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स र जापानसँगको श्रम सम्बन्धी समझदारी नवीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका देशसँग सम्झौता नवीकरणका लागि खासै पहल गर्न सकेको थिएन। अब भने कामदार आपूर्ति गर्दै आएका सवै देशसँग एकै पटक श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाई सकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका देशसँग सरकारले सम्झौता नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालले श्रमिक आपूर्ति गर्दा निर्धारण गरेको मापदण्डमा रहेर श्रम सम्झौता नवीकरण गरिने उनको भनाइ छ। खनालका अनुसार श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा फ्रि(भिसा फ्रि टिकटलाई प्रमुख प्रथामिकता दिइएको छ।

योसँगै स्वास्थ्य, श्रमिक आपूर्तिमा लाग्ने लागत खर्च, मानवअधिकार, श्रमिकको सुरक्षा र तलब सुविधा लगायतका विषयलाईसमेत प्राथामिकतामा राखिएको बताइएको छ।

नेपालबाट संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि १ सय १० देश खुल्ला गरिएका छन्। त्यस्तै, व्यक्तिगत १ सय ७२ देशमा जाने कामदारका लागि सरकारले श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ।

१३ वर्षमा ७ देशसँग श्रम सम्झौता
पछिल्लो १३ वर्षमा ७ देश कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न सरकार सफल भएको छ। हाल भने मलेसिया, ओमान, कुवेत र लेवनानसँग पनि सरकारीस्तरमै कामदार आपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञवालीले बताए।

श्रम सम्झौता भएका देशसँग ३ देखि ५ वर्षभित्र सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक पटक सम्झौता गर्दा झन्झटिलो हुने र बढी समय लाग्ने भएकाले विभिन्न देशका लागि लाग्ने सेवा शुल्क, स्वास्थ्य र प्रवर्द्धन खर्चको निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई सम्झौता गरिनेछ।

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारीस्तर ९जिटुजी० मार्फत कामदार पठाउने विषयमा पनि विभिन्न देशसँग छलफल अघि बढाएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय श्रमिकलाई जिटुजीको माध्यमबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा आपूर्ति गर्ने नीति लिएको छ। जसअनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्न माग आएका सवै देशलाई श्रम सम्झौताका लागि आह्वान गरेको श्रम मन्त्रालयलले जानकारी दिएको छ।
साभार

प्रतिक्रियाहरू