कोरिया जान नपाएका श्रमिकको अभियान ट्वीटरको ट्रेन्डिङमा

352

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएपनि डेढ वर्षदेखि कोरिया जान नपाएका श्रमिकहरुले समाजिक सञ्चाल ट्वीटरमार्फत् सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने अभियान चलाएका छन् ।

सरकारले उचित पहल नगर्दा अन्य देशबाट कोरियाले कामदार लिइसक्दा पनि नेपालबाट नलगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई ‘मेन्सन’ गर्दै ट्वीटरमार्फत ‘जस्टिस फर ईपीएस पासर’ अभियान छेडेका छन् ।

उनीहरुले #justiceForEPSpassers लाई मंगलबार नेपालको ट्वीटर ट्रेन्डिङको एक नम्बरमा ल्याएका छन् । अहिलेसम्म यो अभियानमा करिब २६ हजार ट्वीट भइसकेका छन् ।

कोभिड १९ पछि नेपाली श्रमिकले पाउने कोरियाको रोजगारीमा अन्योल छ । २०७६ फागुनको पहिलो सातादेखि नै ईपीएस प्रणालीमार्फत एक जना पनि श्रमिक नेपालबाट कोरिया जान पाएका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको ईपीएस कोरिया शाखाकाअनुसार नियमित भाषा परीक्षा पास गरेर ‘लेबर कन्ट्रयाक्ट’ आइसकेका करिब सात हजार र कोरियाबाट प्रतिवद्ध कामदारका रुपमा फर्किएका तीन हजार जना श्रमिक यतै रोकिएका छन् ।

लेबर कन्ट्रयाक्ट आएपछि श्रमिकले ‘सर्टिफिकेट फर कन्फर्मेसन अफ भिसा इस्युएन्स’ (सीसीभीआई) फारम भर्नुपर्छ । त्यसअनुसार कोरियाले सीसीभीई जारी गर्छ । सीसीभीआई जारी भएको तीन महिनाभित्र भिसा लाग्नुपर्छ ।

तर, महामारी सुरु भएपछि सीसीभीआईसमेत आइसकेका करिब एक हजार श्रमिकको लेबर कन्ट्रयाक्ट रद्द भएको छ । उनीहरू फेरि भाषा परीक्षा पास भएपछिकै अवस्थामा ‘रोस्टर लिस्ट’ (प्रतीक्षा सूची) मा फर्किन बाध्य छन् । यस्ता श्रमिकको अब एक वर्षभित्र अर्को लेबर कन्ट्रयाक्ट आइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्दैमा कोरिया जान पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । प्रतिक्षा सूचीमा नाम चढेर लेबर कन्ट्रयाक्ट आएपछि प्रक्रिया र स्वास्थ्य र चारित्रिक मापदण्ड पूरा गरेर मात्र जान पाइन्छ ।

अझै पनि प्रतिक्षा सूचीमा रहेका करिब ५ हजार जनाभन्दा बढी श्रमिकको लेबर कन्ट्रयाक्ट आएको छैन । रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षभित्र लबेर कन्ट्रयाक्ट नआएमा श्रमिक प्रतीक्षा सूचीबाट हट्नुपर्छ । फेरि भाषा परीक्षा पास गरेर मात्रै प्रतीक्षा सूचीमा नाम आउने प्रक्रिया हुन्छ ।

श्रमिकको चिन्ता

भाषा परीक्षा पास गरेर पनि कोरियामा जान नपाइने चिन्ताले करिब १२ हजार युवालाई सताएको छ । सरकारले उचित पहल नगरेकाले आफूहरू समस्या परेको चितवन राप्ती नगरपालिकाका सिताराम नेपाल बताउँछन् ।

कोरिया जानबाट रोकिएका काठमाडौंका अजय सोडारी भन्छन्- ‘हामीले यसर्मै भविष्य बन्ला भनेर धेरै सयम र लगानी लगाएर भाषा परीक्षा पास गर्‍यौं, तर आज खुल्ला, भोलि खुल्ला भनेर कुर्दाकुर्दै १५ महिना बितिसक्यो । सरकारले समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिँदै नलिएकाले दुःख पायौं ।’

कोरियामा कोरोना महामारी फैलिएको भन्दै नेपाल सरकार आफैंले २०७६ फागुन पहिलो सातादेखि त्यहाँको रोजगारीमा जान रोक लगाएको थियो । छलफल नै नगरी श्रमिक रोकेको भन्दै सुरुमा कोरियाले असन्तुष्टि जनाएको थियो । अहिले कोरियामा महामारी नियन्त्रणउन्मुख भए पनि उसले नेपाली श्रमिक लैजान चासो देखाएको छैन । सरकारले भने श्रमिक पठाउन र प्रतिक्षा सूचीको अवधि लम्ब्याउन निरन्तर पहल भइरहेको बताउँदै आएको छ ।

 

सरकारको कामकारबाहीप्रति प्रतीक्षामा रहेका श्रमिकहरु विश्वस्त र सन्तुष्ट छैनन् । सरकारी लापरबाहीले आफ्नो भविष्य अनिश्चयमा परेको भन्दै उनीहरुले पटक-पटक माइतीघरमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।

कोरिया जान भाषा परीक्षाको तयारी गरिरहेकाहरू पनि अन्योलमा छन् । सन् २०२१ मा जाने श्रमिक छनोट गर्नका लागि २०२० भित्रै हुनुपर्ने ईपीएस भाषा परीक्षा अझैसम्म भएको छैन ।

सरकारले कोरियाको तालिका अझै पाएको छैन । हरेक वर्ष भाषा परीक्षाको तालिका कोरियाले पठाउँछ । हरेक जेठमा हुने भाषा परीक्षा यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।

कोरियामा आम्दानी पनि राम्रो हुने भएकाले प्रतिवर्ष करिब एक लाख युवा कोरिया जान भाषा परीक्षाको तयारी गर्छन् । सन् २०२० को लागि भएको भाषा परीक्षा दिएका ९२ हजारमध्ये करिब १२ हजार उत्तीर्ण भएका थिए ।

श्रमिकको हित रक्षाका लागि कोरिया सरकार खाडी मुलुकभन्दा प्रतिवद्ध मानिन्छ । कोरियाले २००८ देखि सरकारीस्तरबाटै भाषा परीक्षा लिएर नेपाली कामदार लैजान थालेको हो । त्यसअघि म्यानपावर र व्यक्तिगत पहलमा नेपाली कामदार कोरिया पुग्थे ।

सरकार आफैं कामदार पठाउने प्रक्रियामा संलग्न भएपछि कोरिया नेपाली युवाको सर्वाधिक आकर्षक गन्तव्य बनेको बताउँछन् वैदेशिक रोजगारका जानकार मधुविलास पण्डित । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि नेपालीले दुई पटक गरी नौ वर्ष आठ महिना त्यहाँ बस्न पाउँछन् ।

आकर्षक तलब दिनेगरी ४० वर्ष ननाघेका अदक्ष कामदार लैजाने कोरियाले प्रतिवर्ष औसत पाँच हजार नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । कोरियाले कृषि र उत्पादनमुलक -उद्योग) समूहमा कामदार लैजाने गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले नै प्रक्रिया पुर्‍याएर पठाउने भएकाले कामदारले एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त शुल्क खर्चिनुपर्दैन ।

कोरिया सरकारकै निगरानीमा हुने भाषा परीक्षाको नतिजा उसैले प्रकाशित गर्ने भएकाले यसको निष्पक्षतामा नेपाली युवाको विश्वास कायम छ ।

रोजगारदाताले रुचाएको कामदारलाई कोरियाले ‘प्रतिबद्ध कामदार’का रुपमा भिसा दिने गरेको छ । पाँचवर्षे भिसामा गएर उत्कृष्ट काम गर्नेहरुले थप पाँच वर्षको भिसा पाउने व्यवस्था कोरियाले गरेको छ ।

तर, महामारीपछि कोरियामा पनि श्रमिकको माग घटेको र जोखिम मोलेर नेपालबाट श्रमिक लैजान पनि चासो नदिएकाले आकर्षक श्रम गन्तव्य गुम्ने त्रास श्रमिकहरूमा छ ।

रासस

प्रतिक्रियाहरू