एकाधिकारको मौका छोप्दै कोरियन एयरको मनपरी, ६ घण्टाको यात्रामा भाडा दुई लाख रुपैयाँ

432

नेपाल-कोरिया हवाई उडानको समय ६ घण्टाको छ। ६ घण्टाको यात्रामा पुगिने काठमाडौं-सिओलको भाडा कोरियन एयरले दुई लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ। जबकी यो भन्दा लामो दूरी नेपाल-अष्ट्रेलियाको छ, उडान समय १० घण्टा। तर, भाडादर १ लाख ८० हजार रुपैयाँ हाराहारीमात्रै छ। कोरियन एयरले एकाधिकारको मौका उठाउँदै यात्रुसँग अस्वाभाविक भाडा असुलिरहेको छ।

नेपाल-कोरियाबीच एउटा मात्रै उडान रहेकाले कोरियन एयरले मनलाग्दी भाडा असुलिरहेको हो। नेपालबाट कोरिया धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गर्छन्। कोरियन एयरले अस्वाभाविक रूपमा भाडा निर्धारण गर्दा समेत नियामक निकाय भने मौन बसेको छ। अस्वाभाविक भाडा लिँदा वाणिज्य विभाग र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले छानबिन गर्न सक्छन्। तर यी दुवै निकायले भाडाका विषयमा छानबिन गरेका छैनन्।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीसँग अस्वाभाविक रुपमा पैसा लिँदा समेत नियामक निकाय मौन बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसले सरकारी निकायमा बसेकाले एयरलाइन्सको पक्षपोषण गरेर सामान्य नागरिकमाथि आर्थिक भार थप्ने काम भएको छ। यसलाई गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक छ।’

उनका अनुसार कोरियन एयरको जीएस लिएको ट्राभल कम्पनीले सबै निकायलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरिरहेको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। ‘कोरियन एयरको लुट धेरै वर्ष अगाडिदेखि भएको हो। पछिल्लो समयमा कोभिडपछि झन् बढी भाडा असुल्ने काम भइरहेको छ। तर, नियामक भने तमासे बनिरहेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसले पनि कोरियन एयरको जीएसए लिनेको शक्ति प्रष्ट हुन्छ ।’

कोरियन एयरले साताको चार उडान काठमाडौं-सिओल-काठमाडौं गरिरहेको छ। नेपालमा कोरियन एयरको जीएसएको काम युनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलले गर्दै आएको छ। यो ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक परासर प्रसाईँ हुन्। नेपाल र कोरियाबीच सन् २००४ मा दुईपक्षीय हवाई सम्झौता भएको हो। यो सम्झौता अनुसार साताको ८०० र वार्षिक ४१ हजार ६०० यात्रुले सेवा लिन सक्नेछन्।

कोरियामा नेपाल सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली(इपीएस)मार्फत नेपाली कामदार पठाउने गरेको छ। कोरियामा ४० हजार भन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्। त्यहाँ जाने नेपालीले मासिक दुई लाख रुपैयाँ कमाउँछन्।

सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच श्रमका लागि नेपाली कामदार लाने विषयमा सहमति भएको थियो। त्यही सहमति अनुसार सरकारले न्यूनतम शुल्क लिएर कामदार कोरिया पठाउने गरेको छ।
बिजमाण्डुमा बसन्तराज उप्रेतीको रिपोर्ट